एक टेंडर, करोड़ों रुपये और जनता का पैसा
सरकारी विभागों द्वारा सड़क, भवन, अस्पताल, स्कूल, पानी और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए हर वर्ष बड़ी संख्या में टेंडर जारी किए जाते हैं।
इन परियोजनाओं में खर्च होने वाला पैसा आखिरकार जनता के टैक्स से आता है।
इसलिए सरकारी टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता बेहद महत्वपूर्ण है।
यदि किसी टेंडर में नियमों की अनदेखी, पक्षपात, मिलीभगत या गलत तरीके से किसी विशेष कंपनी को फायदा पहुंचाने के आरोप सामने आते हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
लेकिन किसी कंपनी या व्यक्ति को केवल आरोप के आधार पर दोषी मानना भी उचित नहीं है।
एक जिम्मेदार पत्रकारिता मंच को यह देखना चाहिए:
- टेंडर कब जारी हुआ?
- कितनी कंपनियों ने भाग लिया?
- किसे काम मिला?
- अनुमानित लागत कितनी थी?
- अंतिम लागत कितनी रही?
- क्या नियमों का पालन हुआ?
- क्या कोई शिकायत या जांच हुई?
- संबंधित विभाग का क्या कहना है?
जनता का पैसा है, इसलिए जनता को सवाल पूछने का अधिकार है।
